Declaraciones del Comité Ejecutivo y Central del PCPE
- Frente al terrorismo sionista, las palabras no bastan 20-09-2024
- Ya es hora de levantarse contra la crisis, la guerra y el fascismo 30-08-2024
- Elecciones en Venezuela. El imperialismo no reconoce derrotas 02-08-2024
- Triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. El chavismo sigue vivo en el pueblo revolucionario 29-07-2024
- Declaración urgente del Comité Ejecutivo 24-07-2024
DESTACADO
Urgente: acabar con el capitalismo, antes de que el capitalismo acabe con la humanidad
La dimensión internacional de la lucha de clases
Frente popular versus frente antipartido popular
Uno de los mantras más repetidos en la denominada “izquierda” de este país es el pesar por la falta de unidad de esa misma “izquierda”. Pero tras ese lugar común, que sin embargo muchos hombres y mujeres trabajadores de este país repiten de manera honesta porque ansían derrotar a su enemigo de clase, se esconde la manipulación del oportunismo más ramplón que una vez más aspira a situar a la clase obrera y a los sectores populares de este país al servicio de intereses ajenos. En ese contexto no es extraño quien reivindique el frente popular que ganó las elecciones de 1936 como un referente histórico de ese otro frente que con tanta frecuencia nos quieren vender hoy los oportunistas, el frente contra el partido popular. Y está es, a fin de cuentas, una de las principales claves con las que el oportunismo trata de sembrar la tergiversación y manipulación con la que anular y desmovilizar la lucha de la clase obrera, cuando quieren dar el cambiazo y hacer pasar un frente de la clase obrera como fue el frente popular de 1936, por un frente desclasado contra un partido, que por miserable que pueda ser, su defensa del capitalismo no es única y exclusiva, la mayor parte de esa “izquierda” que reclama unidad par sí misma, defiende igualmente el capitalismo.
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- Escrito por Eduardo Vecino
- Categoría: Actualidad
El arte de la guerra tiene precio Aumenta el gasto militar, disminuye el gasto en vida.
Hace poco hablábamos del aumento del gasto militar por la adquisición de nuevos y nada baratos juguetitos para el ministerio de la guerra, perdón, quise decir de defensa. Acabado 2016 podemos cuantificar realmente ese gasto del Estado español y el destino de una nada desdeñable cantidad de millones.
En 2015 se aprobaban los Presupuestos Generales del Estado para 2016, concretamente el gasto militar previsto era de 5.787,89 millones de euros, 0,35% más que el año anterior. Pero entre pitos, flautas, aviones, helicópteros y demás instrumentos de destrucción masiva, el gasto del Ministerio, se incrementó unos 1.000 millones más, hasta 6.899,22 millones. Y lo peor… Lo peor es que ese gasto es la punta del iceberg, permanecen ocultos y dispersos en otras partidas numerosos gastos militares.
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- Escrito por Alba AK Molina
- Categoría: Actualidad
Referéndum en Catalunya
El Govern de Catalunya, con el President Puigdemont al frente, asegura que en septiembre se va a realizar un referéndum de independencia en Catalunya, de una forma pactada con el Estado o de forma unilateral. Es lo que se ha conocido como “O referéndum o referéndum”.
La decisión por parte del Gobierno catalán y sus aliados está tomada desde hace tiempo, y para ello está preparada y guardada bajo llave lo que se ha denominado la “Ley de transitoriedad jurídica” que deberá amparar la celebración del referéndum pese a la oposición del Estado y, en caso de que gane el sí a la independencia, ejercerla.
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- Escrito por Ferrán Nieto
- Categoría: Actualidad
El movimiento revolucionario colombiano pide solidaridad internacional
Hoy Colombia vive una situación excepcionalmente compleja. Los acuerdos de Paz firmados en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno colombiano abren la posibilidad para los y las comunistas colombianos de poder ejercer la actividad política abiertamente, abren nuevas perspectivas para el campo colombiano y dan una salida al problema de los cultivos ilícitos. Pero desgraciadamente parece que la historia se repite, e igual que con los diálogos de La Uribe en los años 80 y el posterior exterminio de la Unión Patriótica, el gobierno y la oligarquía se han conjurado para impedir el fin del conflicto armado.
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- Escrito por Víctor Lucas
- Categoría: Internacional*
¿El capitalismo español mejorará en el futuro las condiciones del empleo?
La ilusión de mejorar sin luchar mantiene hoy paralizada a la clase obrera
Ante esta pregunta, las clases dominantes hacen creer que sí, que si cualquier miembro de la clase obrera si se esfuerza conseguirá un mejor salario y vivirá mejor.
Los discursos del Gobierno tienen un aire triunfalista cuando mencionan la cantidad de empleo creado en 2016 (413.900). Con aire solemne, a continuación, en una concesión de hipócrita modestia añaden: “Pero todavía queda por hacer, y por eso hay que seguir con las mismas políticas, que son las que dan resultado. Nada de derogar la contrarreforma laboral”
Hemos publicado en UyL en los últimos meses algunos trabajos sobre los bajos salarios que recibe actualmente una buena parte de la clase obrera que tiene empleo, y cómo los mileuristas hoy tienen la consideración de “escala alta de los salarios” en los salarios del sector privado.
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- Escrito por Juan García Corredera
- Categoría: Movimiento Obrero
Una vez al año no hace daño
Ha sido noticia en los medios de desinformación burgueses la iniciativa que pretende despenalizar la violencia machista en Rusia, de tal manera que pegar a “tu” mujer en el seno de “tu” hogar no será delito si no es más de una vez al año… La diputada impulsora de este cambio en el código penal, Elena Mizulina, conocida mentora de la ley homófoba contra la propaganda gay, ha declarado que “En la cultura familiar rusa las relaciones se construyen en torno al poder de la autoridad del padre. Las leyes deben apoyar esa tradición familiar.”
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- Escrito por Tatiana Delgado
- Categoría: Mujer
El joven estudiante y militante comunista U.A. ha sido absuelto
“UNIR LAS LUCHAS PARA ORGANIZAR VICTORIAS”.
POR LA DEFENSA DE LA HUELGA GENERAL EDUCATIVA DEL 9 DE MARZO
El joven secundario,
y el universitario
con el Proletario
quieren Revolución.
(Víctor Jara).
Al igual que el camarada y compositor griego Mikis Theodorakis estuvo en varios momentos de su juventud en el punto de mira del poder capitalista helénico, como en su época de representante de las juventudes Lambrakis; una vez más los diversos mecanismos “democráticos” del Estado han intentado realizar una farsa mediática y jurídica contra un militante comunista de los GKK-CJC. Esta vez no han podido utilizar sus falsas acusaciones contra el joven estudiante de Historia en la UPV de Vitoria-Gasteiz, U.A., tras las jornadas de Huelga en la capital alavesa del 17 de Marzo de 2016.
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- Escrito por EK – PCPE / GKK-CJC
- Categoría: Movimiento Obrero
La FSM ante el decreto racista de Trump
La FSM, en representación de 92 millones de trabajadores y trabajadoras en cada rincón del mundo, condena enérgicamente el decreto presidencial racista del gobierno de los EEUU que prohibe el ingreso de viajeros desde siete países (Siria, Somalia, Sudán, Irán, Irak, Libia, Yemén) en los EEUU, culpándolos de “terrorismo islámico”, separando los pueblos del mundo según su religión.
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- Escrito por Super User
- Categoría: Actualidad*
Apuntes sobre la lucha de clases en la sanidad privada I
Con este artículo abriremos una serie de varios artículos que pasarán a relatar algunos datos sobre las condiciones de trabajo y de la lucha de clases en la sanidad privada, principalmente en el grupo hospitalario Quirónsalud, para acercarnos a la realidad que vive la clase obrera en este sector.
Se denuncia el Convenio Colectivo en Hospital Quirón Tenerife
El pasado mes de diciembre, por decisión unánime del Comité de Empresa (13 miembros) se decidía denunciar el Convenio Colectivo de centro de trabajo en dicho hospital.
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- Escrito por Francisco Valverde
- Categoría: Movimiento Obrero